न्यूज़ डेस्क : केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें से एक रोजगार से जुड़ी योजना है मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15000 रुपए दो किस्तों में दिए जाएंगे। यह पैसा दो इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा।
दूसरे चरण में 3000 रुपए महीने प्रदान किए जाएंगे बताया गया है कि यह पूरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इसका उद्देश्य सभी क्षेत्र में रोजगार सृजन,रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
इसमें निर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आने हवाले 2 साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर 2 साल तक 3000 रुपए प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।नियोक्ताओं को 100000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने खेलो भारत नीति को मंजूरी दी है।इस नीति के तहत खेल को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य है। खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधा और प्रोत्साहित करने का मकसद है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार खेलो भारत नीति- 2025 को लागू करेगी। जिसके तहत युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
भारत सरकार का उद्देश्य है कि खेल के मामले में दुनिया के पांच देशों में हमारा देश शामिल हो। मालूम हो कि 2001 में नई खेल नीति जारी की गई थी इससे पहले 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति बनी थी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले में अनुसंधान,विकास और इनोवेशन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत भारत सरकार एक लाख करोड रुपए का फंड निर्धारित करेगी।
युवाओं को अधिक से अधिक शोध इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करना सरकार का मकसद है। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में 1853 करोड़ के की लागत से फोर लेन परम कुंडी रामनाथ पुरम खंड के निर्माण को मंजूरी दी।
