– वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के पांचवें बजट में क्या कुछ खास है जानिए-
रांची- झारखंड विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का सालाना बजट पेश किया गया .इस आम बजट में सभी वर्ग का ख्याल रखने का प्रयास किया गया है.डॉ रामेश्वर उरांव ने वित्त मंत्री के तौर पर पांचवीं बार लगातार राज्य सरकार का बजट पेश किया है .इस बजट वर्ष 2024- 25 में ऋण माफी की सीमा 50000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने तथा एनपीए खाताधारक किसानों को भी योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है. किस कारण से अधिक से अधिक किसानों को सरकार की योजना का लाभ मिल पाएगा.
बजट में राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.50 हजार, 2025-26 में 2.50 लाख परिवारों को इसका लाभ देने का निर्णय किया था. लेकिन बढ़ते हुए आवेदन की संख्या देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027- 28 तक प्रतिवर्ष से बढ़कर 4 लाख 50 हज़ार परिवार कर दिया गया है. इससे लगभग 20 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. इसे लेकर 4 हज़ार 8 सौ 31 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
बजट में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना के कार्यान्वयन करवाया जाएगा. इसके अलावा पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना हेतु 456 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. बजट में
सर्वजन पेंशन योजना में उम्र सीमा 60 वर्ष से घटकर 50 वर्ष कर दी गई है एवं आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं एवं अनुसूचित जनजाति जाति के व्यक्तियों को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3107 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.महिला एवं बाल विकास के तहत 2500 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा. सरकार ने आंगनबाड़ी को महत्व प्रदान किया है.यह प्रशंसनीय प्रावधान है.
स्कूली शिक्षा में 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. यह भी एक नई योजना है.
4,036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.इस बजट में डिप्लोमा स्तर पर पढ़ाई कर छात्रों को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा स्तर पर 15000 रुपए प्रति वर्ष और डिग्री स्तर के लिए 30000 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी.
बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है.
बजट में राज्य में 19 नए महाविद्यालय जिसमें 15 डिग्री महाविद्यालय तथा चार महिला महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है.राज्य सरकार आगामी वर्षों में राजधानी राज्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी तथा रिम्स की भी स्थिति में सुधार करेगी. रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर मेडिको सिटी की स्थापना करेगी.
झारखंड में अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख लाभुकों को राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाएगी.जन वितरण प्रणाली में बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीलरों का कमीशन 100 प्रति क्विंटल से बढ़कर 150 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का प्रस्ताव है.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार को सोयाबीन बरी का वितरण किए जाने का भी प्रस्ताव है.
छात्रों के लिए निशुल्क अवसान की सुविधा के लिए बहुमंजिला मॉडल छात्रावास का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा.
वर्ष 2024-25 में पथ घनत्व बढ़ाने एवं कोर रूट नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है. रांची में इनर रिंग रोड बनाने का भी प्रस्ताव है.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुल के निर्माण का लक्ष्य है.
चंपाई सरकार घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने की स्वीकृति देती है.राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता हेतु उचित मंच प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन का प्रस्ताव है. वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभाग की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है. इस का लक्ष्य राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बजट को बहुत ही अच्छा बताते हुए इसकी तारीफ की है मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी बजट की सराहना की है मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा है कि शहर और गांव दोनों के विकास पर इस बजट में प्रावधान किया गया है उधर विपक्षी दल यानी भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाबूजी ने बजट को निराशाजनक बताया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बजट और पेस्ट वाला है.
