रांची: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होगी। उन्होंने जांच एजेंसियों को खुली छूट देते हुए कहा कि यदि जांच की कड़ी मुख्यमंत्री आवास या उनके परिवार तक भी पहुंचती है तो अधिकारी बिना किसी दबाव के कार्रवाई करें।
विधानसभा में सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों की हर मांग पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा और सभी पक्षों को सुनकर उचित समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और जो भी अपनी बात रखना चाहता है, वह सरकार के सामने अपनी बात रख सकता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की जांच कर रही एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी जांच तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी।
इधर, राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुधवार शाम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आंदोलन स्थल पहुंचकर छात्रों को सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव दिया।
छात्र प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए गुरुवार को सरकार के साथ औपचारिक बातचीत के लिए सहमति जताई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो सकती है और समाधान की दिशा में ठोस पहल सामने आ सकती है।
सूत्रों के अनुसार, छात्रों से बातचीत के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी साझा की। राज्यपाल ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने, युवाओं का विश्वास मजबूत करने और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार छात्रों के हितों की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
JPSC-JSSC विवाद पर आज होने वाली सरकार और छात्र प्रतिनिधियों की बैठक को लेकर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। इस वार्ता के नतीजे आगे की रणनीति और परीक्षा विवाद के समाधान की दिशा तय कर सकते हैं।