नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है. इसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था. केंद्र सरकार ने उनकी मुरादें पूरी पर दी है. आठवां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुरुवार को हुई बैठक में इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कैबिनेट के अन्य सदस्य मौजूद थे. 
केंद्रीय कर्मियों के लिए प्रत्येक दस साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है. अभी सातवां वेतन आयोग लागू है. वेतन आयोग कर्मियों क लिए नये वेतनमान की अनुशंसा करता है. वेतन के अलावा अन्य भत्तों के बारे में भी अनुशंसा की जाती है. इससे केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी फायदा होता है. देश में लगभग 60 लाख केंद्रीय कर्मी हैं. 67 लाख पेंशन भोगी को भी इसका लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी संघों ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी का स्वागत किया है.
आठवें वेतन आयोग की अनुशंसा जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी. केंद्र सरकार की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार भी उसे लागू करती है. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मियों के लिए हमेशा सजग रहती है. आठवीं वेतन आयोग के गठन पर झारखंड में भी प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है.
प्रदेश भाजपा के महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने समय पर वेतन आयोग का गठन कर यह साबित कर दिया है कि मोदी सरकार काफी संवेदनशील है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है.