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झारखंड में ACB की बड़ी कार्रवाई,IAS मनोज कुमार समेत 7 अधिकारियों के ठिकानों पर छापा।

Rajesh Kumar

Rajesh Kumar

Nov 20, 2026 · 11:56 AM
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झारखंड में ACB की बड़ी कार्रवाई,IAS मनोज कुमार समेत 7 अधिकारियों के ठिकानों पर छापा।
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रांची : यह महत्वपूर्ण समाचार है। बिग ब्रेकिंग है। झारखंड सरकार की जांच एजेंसी ACB ने बड़े अफसरों के ठिकानों पर छापा डाला है। इससे हड़कंप मच गया है। आज यानी शुक्रवार सुबह से कार्रवाई शुरू हुई।

हम बता दें कि झारखंड में रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अपनी जांच तेज कर दी है। शुक्रवार की सुबह एसीबी की अलग-अलग टीमें आईएएस मनोज कुमार रंजन, एसडीओ मनोज कुमार समेत सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं।इस दौरान अधिकारियों के आवास और अन्य ठिकानों पर पहुंचकर जमीन से संबंधित कागजात, सरकारी रिकॉर्ड और दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रिम्स के 9.65 एकड़ जमीन घोटाले में यह कार्रवाई हुई है।

ACB पिछले दो दिनों से बड़े अफसरों का हिसाब लगा रही है। इस घोटाला में दो दिन पूर्व राजस्व विभाग से जुड़े छह अफसरों को गिरफ्तार किया गया। कल बड़गाईं अंचल के पूर्व अंचलाधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया।मनोज कुमार पूर्व में बड़गाई अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर तैनात रह चुके हैं।तनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं। यह तथ्य सामने आया है कि अधिकारियों ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जमीन की अवैध खरीद बिक्री में काग़ज़ में हेराफेरी की गई।

मोरहाबादी और कोकर की 9.65 एकड़ जमीन पर विवाद

हम बता दें कि रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से संबंधित है। इसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।आरोप है कि सरकारी उपयोग के लिए अधिग्रहित इस जमीन को फर्जी कागजात और राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया. जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों में कथित गड़बड़ियों की भी जानकारी सामने आई है ।इसी जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराए जाने का मामला भी सामने आया था. बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत संबंधित निर्माण को हटाया गया।

हाईकोर्ट के निर्देश पर ACB ने दर्ज की थी FIR

रिम्स जमीन प्रकरण में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।जांच आगे बढ़ने के साथ ही राजस्व विभाग, निबंधन विभाग और अंचल कार्यालयों में तैयार किए गए दस्तावेज एजेंसी के रडार पर आ गए। इसके बाद एक-एक कर अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की गई और गिरफ्तारियां शुरू हुईं।अब सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ हो रही छापेमारी को इसी जांच की अगली महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

हम आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में रिम्स की जमीन पर बने अपार्टमेंट और अन्य निजी घरों को तोड़ा गया था।

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