रांची: आदिवासी नेत्री निशा भगत मौत मामले को लेकर भाजपा ने आंदोलन की रणनीति तैयार की है। एसटी मोर्चा आंदोलन करेगा।10 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर के सभी संगठनात्मक जिलों में मशाल जुलूस, 11 को आदिवासी महिलाओं का कैंडल मार्च, 17 को मंडलों में मशाल जुलूस और 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल बंद का आह्वान किया है।
दिवंगत युवा आदिवासी नेत्री निशा भगत को न्याय दिलाने एवं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए भाजपा एसटी मोर्चा आदिवासी समाज के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। एसटी मोर्चा इस मामले को आदिवासी समाज की अस्मिता, सम्मान और न्याय से जुड़ा गंभीर विषय मानता है। यह बातें भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने कही।
सन्नी टोप्पो ने बताया कि निशा भगत मामले को लेकर एसटी मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। 10 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सातों संगठनात्मक जिलों रांची महानगर, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी में एसटी मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस, 11 नवंबर को आदिवासी बहनों के द्वारा कैंडल मार्च तथा 17 नवंबर को सभी संगठनात्मक मंडलों में एसटी मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं, 18 नवंबर को एसटी मोर्चा के द्वारा संपूर्ण दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को संरक्षण देने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होने तक एसटी मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा।
सन्नी टोप्पो ने कहा कि एसटी मोर्चा ने 7 नवंबर को राज्य के सभी 595 संगठनात्मक मंडलों में एक साथ प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर निशा भगत मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने कहा कि निशा भगत का मामला काफी गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है। आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में किसी भी प्रकार की लीपापोती या पक्षपात की आशंका को समाप्त करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। एसटी मोर्चा आदिवासी समाज के न्याय और अधिकारों की लड़ाई में पूरी मजबूती से साथ खड़ी है।
भाजपा प्रवक्ता आरती कुजूर ने कहा कि निशा भगत को न्याय दिलाने की लड़ाई केवल एक परिवार या संगठन की लड़ाई नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आदिवासी महिलाओं, सामाजिक संगठनों और युवाओं से इस आंदोलन में एकजुट होकर भागीदारी निभाने की अपील की।
नेताओं ने आदिवासी समाज के प्रबुद्धजनों, सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं महिलाओं से आंदोलन को समर्थन देने तथा 18 नवंबर के बंद को शांतिपूर्ण एवं सफल बनाने की अपील की। भाजपा एसटी मोर्चा ने साफ़ किया कि निशा भगत को न्याय दिलाने, निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होने तक आंदोलन जारी रहेगा।