रांची: झारखंड में बैंकिंग सेवा के विस्तार पर बल दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति–झारखंड की 97वीं त्रैमासिक बैठक में सहभागिता की। बैठक में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, डिजिटल पंचायत, स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज और ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव साझा किया ।
इस मौके पर दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का वास्तविक और व्यापक प्रभाव तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब बैंकिंग सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक हो। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं एवं एटीएम की संख्या बढ़ाने तथा ग्रामीण नागरिकों को सुगम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से ‘डिजिटल पंचायत’ की पहल की गई है। इस पहल के माध्यम से CSC के सहयोग से ग्रामीण नागरिकों को पंचायत भवन में ही विभिन्न नागरिक एवं डिजिटल सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल पंचायत के प्रथम चरण में 673 पंचायतों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 335 स्थानों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, द्वितीय चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्री ने कहा कि पंचायतों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने से ग्रामीण नागरिकों को अब दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता कम होगी और पंचायत भवन ग्रामीण स्तर पर सेवा वितरण के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित होंगे।
बैठक में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का उल्लेख करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने बेहतर वित्तीय अनुशासन और क्रेडिट रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी वित्तीय क्षमता साबित की है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को Bank Sakhi/BC के रूप में अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि महिलाएं स्वयं भी वित्तीय सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।
दीपिका पांडेय सिंह ने आगे कहा कि विभाग का उद्देश्य ‘नारी’ योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि RSETI से प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बैंकों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग समय पर मिल सके।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण के बाद संस्थागत वित्त और बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसरों से जोड़कर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बैंकिंग संस्थाओं, विभागों और जमीनी स्तर की संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से ग्रामीण विकास की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अपने संबोधन में SHG ग्रुप को 15 लाख रुपए तक क्रेडीट लिंकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है . ऐसा करने से उनके उद्यमिता के विकास के साथ – साथ टर्न ओवर भी बढ़ेगा और महिलाओं के आय में वृद्धि होगी ।
बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।