नई दिल्ली- मोदी सरकार के संकल्प में से ‘एक देश, एक चुनाव’ यानी वन नेशन वन इलेक्शन की गाड़ी आगे बढ़ रही है.संसद में इससे संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया गया.केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल को पेश किया है.बिल पेश करने के दौरान विपक्ष के विरोध की वजह से मत विभाजन कराना पड़ा.नए संसद भवन में यह पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई.
इससे संबंधित विषयों को विस्तार से केंद्रीय कानून मंत्री ने रखा.उन्होंने कहा कि एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव होगा.इससे देश का आर्थिक संसाधन बचेगा और विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी.129 वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से वन नेशन, इलेक्शन का रास्ता प्रशस्त होगा.लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है.
इस बिल को संसद से दो तिहाई बहुमत से पारित करना होगा.इसके बाद आधे स से अधिक राज्यों से संतुष्ट भी कराना होगा.वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकेगा.विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है.मत विभाजन के दौरान बिल के पक्ष में 268 और विरोध में 198 वोट पड़े.
इस विधायक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना वक्तव्य दिया.उन्होंने कहा केंद्र की मोदी सरकार आरंभ से इस विचार की रही हैकि देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो.जब देश में संविधान लागू हुआ तब ऐसा ही होता था. चर्चा के बाद इस विधायक संयुक्त संसदीय समिति को विस्तृत विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया है.