रांची : झारखंड में एक बार फिर राजनीति गरमागरम शब्दों के साथ चल रही. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय उपक्रमों के यहां बकाया बकाया पैसा झारखंड को दे. झारखंड सरकार का दावा है कि केंद्रीय उपक्रम वाली कोयला कंपनियों के पास दशकों से 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ भी पैसा बकाया नहीं है. 
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में संबोधन के दौरान यह बात कही थी. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उसे बकाया पैसा चाहिए. अगर नहीं मिलेगा तो कोयले की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी. हमारा खान खनिज और ऐसे रहेंगे. हेमंत सोरेन ने कहा कि बकाया पैसा लेने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर राजनीति एक बार फिर चल पड़ी है.
इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष के लोग केंद्र सरकार पर हमलावर हो गये हैं. भाजपा का कहना है कि विषय को भटकाने को लेकर इस तरह का की बात कही जा रही है.