सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एक अहम जानकारी सामने आई है। कोर्ट को बताया गया कि देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है।
एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अदालत के सामने यह जानकारी रखी। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उनके खिलाफ कुल 89 मामलों का जिक्र किया गया है।
इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का नाम है। उनके खिलाफ 29 मामले बताए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 19-19 मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के खिलाफ 18 मामले बताए गए हैं।
कई अन्य मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी मामले
सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई जानकारी के अनुसार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पांच मामले बताए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ चार-चार मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ दो-दो मामले बताए गए हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना यह साबित नहीं करता कि वह दोषी है। मामलों का अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होता है।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की सुनवाई कई बार लंबे समय तक चलती रहती है। याचिका में ऐसे मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
कोर्ट में सामने आए इन आंकड़ों ने राजनीति में आपराधिक मामलों को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। अब नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट लंबित मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए क्या दिशा-निर्देश देता है।