झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने अनियमितताओं से जुड़े मामलों के चलते 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सरकार ने मंगलवार रात इन परीक्षाओं की सूची जारी की। इसके लिए अलग-अलग 8 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। रद्द की गई परीक्षाओं में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) से जुड़ी परीक्षाएं शामिल हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों के आंदोलन को भी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा JSSC संयुक्त स्नातक स्तर यानी CGL परीक्षा को लेकर है। सरकार पहले ही JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर चुकी थी। इसके अलावा TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं और जारी किए गए परिणामों को भी रद्द कर दिया गया है।
रद्द की गई 44 परीक्षाओं में कई अहम सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। इनमें औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक समेत कई प्रशासनिक और तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं।
सरकार ने यह भी कहा है कि JPSC और JSSC से जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया जाएगा। दोनों आयोगों में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने की बात भी कही गई है, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों पर नजर रखी जा सके।
इसके साथ ही IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में JPSC और JSSC में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी को दो महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। सरकार का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
वहीं, बीजेपी नेता रघुवर दास ने JSSC-CGL रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने सरकार पर CBI जांच की मांग को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाला है। इस दौरान झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और CBI जांच की मांग पर चर्चा होने की बात कही गई है।