रांची- जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली, उसके बाद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं. इस जमानत को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पक्ष को रखा है. ईडी ने जमानत रद्द करने की मांग की.
पिछले 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने का फैसला सुनाया था .ED यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस जमानत का विरोध किया गया था.
बता दें की हेमंत सोरेन को ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.मालूम हो कि हेमंत सोरेन पर बड़गाईं अंचल से जुड़ी हुई 8.86 एकड़ जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है.इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से जांच जारी है.कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है.लेकिन जिस तरह से आरोप हेमंत सोरेन पर लगा था.उसके बाद बेल मिलने से प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर सवाल खड़ा हो रहा था.
सुप्रीम कोर्ट में अभी यह मामला पहुंचा है.अब देखना होगा कि आगे क्या होता है.इधर हेमंत सोरेन ने झारखंड की एक बार फिर से कमान संभाल ली और सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया.उससे पहले विधानसभा में उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया है. सत्ता पक्ष ने कहा था कि जानबूझकर केंद्र की भाजपा सरकार ने केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया.
